प्राथमिक शिक्षामा जिल्ला शिक्षा योजनाको प्रभाव {Impact of District Education Plan on Primary Education}

Abstract

प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि संचालन गरिएका तालिम कार्यक्रमहरु, तिनीहरुको प्रभावकारीता र जिल्ला शिक्षा योजना कार्यान्वयनका देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरुको खोजी गरी सुझाब प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले “प्राथमिक शिक्षामा जिल्ला शिक्षा योजनाको प्रभाव” नामक शीर्षक चयन गरी यो शोधपत्र तयार गरिएको छ ।

अध्ययनको क्रममा चितवन जिल्ला लंकू स्रोत केन्द्रका ३४ ओटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये १० वटा विद्यालयलाई गोलाप्रथा विधिबाट छनौट गरी अध्ययन गरिएको थियो । नमूना छनौटमा परेका सम्पूर्ण विद्यालयका प्र.अ.हरु, आठ स्रोत केन्द्रका ८ जना वि.नि.÷स्रोतव्यक्ति र जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको कार्यक्रम शाखाका कार्यक्रम संयोजकलाई उत्तरदाताको रुपमा लिईएको थियो । तथ्याङ्क संकलनका क्रममा प्राथमिक तथा द्वितीय गरी दुवै प्रकारका तथ्यांकहरुको प्रयोग गरिएको थियो । बालविकास केन्द्र साधन श्रोत सम्पन्न नभएको, शिशु कक्षा सबै विद्यालयमा सञ्चालन हुन नसकेको, वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम र विशेष शिक्षा कक्षा आवश्यकता अनुसार संचालन हुन नसकेका, समुदाय परिचाल कार्यक्रमहरु कम सञ्चालन भएका, भौतिक सुधार कार्यक्रम अपुग भएको, भवन निर्माण कार्यक्रमलाई योजनामा समावेश नगरिएको, अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेको, शिक्षकहरुलाई तालिमको निरन्तरताको कमी, बजेटको अभाव, योजना निर्माणमा सबै सरोकारवालाहरुलाई समावेश गर्न नसकेको, परिमार्जनको समस्या, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कमी भएको पाईयो ।

वालविकास केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने, शिशु कक्षाको अनिवार्यता, विशेष शिक्षा र वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रमको विस्तार गर्नु पर्ने, समुदाय परिचालन कार्यक्रमलाई योजनाले राखे अुनसार सञ्चालन गर्नुपर्ने, भौतिक सुधारको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने, योजनामा भवननिर्माण कार्यक्रमलाई समाबेस गरी जीर्ण भवनको पुनः निर्माण गर्नु पर्ने, अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने, वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्ने, शिक्षकको पूर्नताजगी तालिम, प्र.अ. तालिम र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तालिम निरन्तर र व्यवस्थित गर्नु पर्ने, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसै गरी उद्देश्य अनुसार समस्या समाधान गर्न शिक्षा विभागले आवश्यकता अनुरुप बजेट बढाउनु पर्ने, योजना निर्माण कार्यमा विशेषज्ञद्वारा तालिम दिनु पर्ने, योजनाको सफल कार्यान्वयनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, पहुँच अभिवृद्धिका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षक तालिमको अनिवार्यताको लागि जोड दिनुपर्ने, प्र.अ.तालिम, शिक्षक पुर्नताजगी तालिम र व्यवस्थापन पक्षलाई दिइने तालिमको निरन्तरता गर्नु पर्ने, जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम योजनामा थप गर्नु पर्ने, योजनाको प्रभावकारी निरीक्षण र अनुगमन गर्नु पर्ने, राजनीतिक दवाव कम गर्न पहल गर्नु पर्ने र अन्य अनुसन्धानका विद्यार्थीहरुलाई जिल्ला शिक्षा योजनाका विविध शीर्षकमा रहेर अनुसन्धान गर्न सकिने सुझावहरु दिइएको छ ।