नेपालमा राजनीतिक सङ्कट : प्रजातन्त्रमाथिको चुनौती(वि.सं. २०४६—२०५९) {Political Crisis in Nepal: Challenges to Democracy (2046-2059 BS)}
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Political Science
Abstract
विषय परिचय
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मुलुकमा संवैधानिक सुनिश्चितताका साथै राजनीतिक स्थायित्व आउनेछ र देश समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यसको विपरीत मुलुकको राजनीति अपेक्षित ढङ्गले अघि बढ्न सकेन । पटक पटक उस्तै प्रकृतिका राजनीतिक सङ्कटहरू दोहोरिंदै गए। सङ्कटको मुख्य कारण एकातिर प्रमुख राजनीतिक पक्ष—राजा र राजनीतिक दलहरूबिच संवैधानिक पद्धति अनुकूल भूमिकाको विकास हुन नसक्नुलाई लिन पर्छ भने अर्कातर्फ संवैधानिक पद्धतिकै विरुद्ध माओवादी हिंसात्मक विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक उपायको कमीलाई लिनु पर्ने हुन्छ । चुलिँंदै गएको सङ्कटकोे संवैधानिक निकास प्राप्त हुन नसकेपछि दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रणालीलाई नै समाप्त पा¥यो ।
संसदीय प्रजातन्त्रको दोस्रो प्रयोग (२०४६–२०५९) असफल हुनमा विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । जनआन्दोलन २०४६ पछि लगत्तै संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरण देखि नै विभिन्न राजनीतिक दलहरू, राजसंस्था लगायतका प्रमुख पात्रहरूकाबिच गम्भीर मतभेदहरू देखिए । अढाइ सय वर्षदेखि नेपालको राजतन्त्रले भौगोलिक एकीकरण बाहेक मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास एवं समृद्धिमा खासै योगदान दिन सकेन भन्ने धारणा रहि नै रह्यो । राजाले शासन गर्दैनन् केवल राज्य मात्र गर्दछन् भन्ने मान्यताको ठीक विपरीत २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै नेपालका राजाहरूले प्रत्यक्ष शासनको आकाङ्क्षालाई सदैव जोगाएर राखे । २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन, २०१५ मा राजा महेन्द्र र २०४६ सलापछि राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको आंशिक अभ्यास गर्ने प्रयास गरे । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा धनजनको धेरै क्षति नहोस् भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनकारी दलहरूसँग सम्झौताको नीति पनि अपनाएका थिए । तर, राजतन्त्र नमान्ने कम्युनिष्ट घटकहरूलाई भने सम्झौताबाट अलग राखिएको थियो । सुरुमै दरबार कम्युनिष्टहरूलाई विभाजन गराउने प्रयासमा देखियो । २०४७ सालको संविधान निर्माणको बेलादेखिनै राजा र दलहरूका बीच अविश्वास र एक अर्काको भूमिकालाई सीमित गर्ने खेल र प्रयत्नहरू चलिनै रहे ।
संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई मुख्य आधार तथा सिद्धान्त मानेर तयार गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि पनि तदनुकूलको भूमिका भने राजा तथा दलहरू दुवैबाट सही रूपमा पुरा हुन सकेन । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा विपरीत राजदूतको नियुक्ति, संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन, संसदद्वारा पारित विधेयक स्वीकृतिमा सर्वोच्च अदालतको राय माग, संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका मुद्दाहरूमा मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिको उपेक्षा जस्ता व्यवहार राजाबाट बारम्बार दोहोरिइ रहे । यिनै राजपरम्पराको कारणले नेपालमा पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता देखा परिरहे । सक्रिय राजतन्त्र चाहने राजा संविधानमा प्रावधान नै नभएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर नेपालको संविधानकै अपव्याख्या गर्न पुगे । जथाभावी तजवीजी अधिकार प्रयोग गर्न राजालाई ०४७ को संविधान अन्तर्गत वाधा अडकाउ फुकाउने धारा १२७ ले मद्दत पु¥याएको थियो ।
२००७ सालपछि नेपालमा शाही शासनको मुख्य आधारका रूपमा देखिएको नेपाली सेनालाई जननिर्वाचित सरकारको अधीनमा राख्ने कुरामा पनि निर्वाचित सरकार र दलहरू खासै प्रयत्नशील हुन सकेनन्। यस अवधिमा दलहरूले सैनिक ऐन संशोधनमा खासै चासो देखाएनन् । सेनालाई जनप्रतिनिधिको मातहतमा ल्याउने प्रयाससम्म भएन् । राजालाई संविधानमा सेनाको परमाधिपति दिएर राख्दा पनि लगभग डेढ दशक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खासै क्रियाशील हुन सकेन । सेना निर्वाचित निकायप्रति भन्दा दरबारप्रति बढी वफादार भयो । ०५८ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय स्थापनासम्म गरियो । तर यस अवधिमा सुरक्षा परिषद् खासै क्रियाशील हुन सकेन । सेना निर्वाचित सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा ०४७ को संविधान लागु रहेसम्म सेनाले दरबारप्रति बफादार देखायो । ०४७ सालदेखिको डेढदशक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सैनिक ऐन ०१६ लाई चलाउनै हुन्न जस्तो देखे । जननिर्वाचित सरकारले होलेरी घटना होस् वा राजदरवार हत्याकाण्डजस्ता विषयलाई संसद्भित्र ल्याएर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको भए मुलुक लामो समय अन्यौल र अस्थिरतामा बस्नु पर्ने थिएन ।
२०४७ को संविधानले कुनै खास जाति÷समुदाय वा वर्गलाई कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने विशेष प्रावधान राखेको भए पनि त्यसलाई व्यहारमा ल्याउने प्रयास भएन् । संविधानको मनसाय अनुसार कानून संसदबाट पास गर्न जनप्रतिनिधिहरू असफल भए । राज्य समावेशी हुन नसक्दा समाजबाट अलग्याइएकाहरूको ठूलो समूहलाई ०४६ को परिवर्तनले कुनै प्रभाव पार्न सकेन । क्षेत्रीय स्वयत्तता, जातीय पहिचानको मान्यता, बहुभाषिकता, पछि परेका र सीमान्तकृत समुदाय तथा वर्गका मानिसहरूको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व र पहुँच अर्थात् समावेशी राज्य संरचना जस्ता विषयलाई ०४७ सालको संवैधानिक पद्धतिले आफ्नो एजेण्डामा समावेश गर्न सकेन । पछाडि परेको जनजातिलाई राज्य संरचनामा समावेश नगर्नाले महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, गरिब र विपन्न वर्गले राज्य र संवैधानिक पद्धतिप्रति आफ्नो अपनत्व बोध गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप संवैधानिक प्रणालीमा सङ्कट आएका बेला उनीहरूको समर्थन लिन सक्ने त कुरै छाडौं उल्टै विद्रोही शक्तिका नारा र एजेण्डाहरूसँंग उनीहरूको निकटता देखिन थाल्यो ।
यसैगरी मूलधारका ठूला राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिनेतर्फ भन्दा सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने तर्फ तिनको ध्यान केन्द्रित भयो । विगतमा तीन आमनिर्वाचन सम्पन्न भैसक्दा पनि संसदले स्थिरता पाउन सकेन । तीन प्रतिनिधि सभा कालमा दर्जनौं पटक सरकार गठन र विघटनको प्रक्रिया चलिरह्यो । ०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) प्रत्येक पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा विवादग्रस्त बन्दै गएको थियो । राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको घोषणालाई लिएर संसद्मा छलफल गर्नु पर्ने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा पुगे । हरेक पटक अदालत बेग्ला वेग्लै नजीर दिएर विवादमा पर्दै गयो । अदालतको फैसलाका विरुद्ध समेत नारावाजी हुन थाल्यो ।
यस अवधिमा राजनीतिक दलहरूबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले विरोधका लागि विरोधको राजनीति तीव्र रूपमै देखियो । त्यस द्वन्द्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र होइन राप्रपा जस्ता साना पार्टी पनि आन्तरिक द्वन्द्वले विभाजित हुन थाले । दलहरू सदैव समस्या मात्र देखाउने तर स्थायित्व दिने क्रममा पछाडि पर्दै गए । ०६२÷६३ पछिको घटनाक्रमले अगाडिकै निरन्तरता दोहो¥यायो । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले मूल धारका दलहरूमा घात प्रतिघात र अन्तरघातको स्थिति देखियो । राजतन्त्र संविधानभित्र बस्न नखोज्नु, संसद पटक पटक भङ्ग भैरहनु दलहरूमा आन्तरिक विभाजन देखिनु, मुलुकभित्र द्वन्द्वको बीजारोपण हुनु नेपालको राजनीतिमा सङ्कटका कारण बन्न गई प्रजातन्त्रका लागि चुनौती बन्दै गएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनमा आइपुग्दा दरवारको त्यो नीतिले काम गरेन र माओवादी लगायत काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा राजतन्त्रविरोधी गठबन्धन हुन गयो । त्यो गठबन्धन अन्ततः राजसंस्थाकै अन्त्यको मुख्य कारक बन्न पुग्यो ।
अध्ययनको उद्देश्य ः
यस अध्ययनका निम्नलिखित उद्देश्यहरू रहेका छन् ः
(क) प्रजातन्त्रले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पत्ता लाउनु,
(ख) संविधानभित्रको पद्धति र व्यवहारबिच अन्तरविरोधको अध्ययन गर्नु,
(ग) राज्यपुनःसंंरचनाका सवालहरूको अध्ययन गर्नु,
(घ) समय पुरा नहुँदै संसद् विघटनको कारण पत्ता लगाउनु,
(ङ) माओवादी समस्याको कारण पत्ता लगाउनु ; र
(च) मुलुकको राजनीतिमा राजतन्त्रको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नु ।
समस्या कथन
प्रजातन्त्रले नेपालमा निरन्तरता किन पाउन सकेन ? के दलहरू राजनीतिक निकास देखाउन असफल नै भएका हुन् ? दललाई कमजोर बनाएर पटक पटक राजतन्त्र शक्तिशाली हुन खोजेकै कारणले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट बढेको हो ?
०४७ सालको संविधान लागु भएपछि त्यस भित्रको पद्धती र व्यवहारबिच अन्तरविरोध देखिन गएको हो ? संविधानलाई सक्रिय बनाउन किन संसदवादीहरू असफल बन्न पुगे ? प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकमा तीव्रवामपन्थी अतिवाद र राजाको अधिनायकवादी अतिवाद किन मौंलाउँदै गयो ?
नेपालको शासनमा लामो समयदेखि एउटै भाषिक—सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बोकेका मानिसको मात्र किन पहुँच बन्न गयो ? जनजातिको आवाजलाई विभाजनकारी तत्वको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बहुदलीय व्यवस्थामा समेत किन कायमै रह्यो ?
दरवार हत्याकाण्डमा संसद किन मौन बस्यो ? मुलुकमा सम्पन्न ३ वटा निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता किन दिन सकेनन् ? दरबार, सेना, अदालत, प्रशासनआदिमा किन प्रजातान्त्रीकरण हुन सकेन ? राजनैतिक कारणले किन मुलुक लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो ? के निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूले विद्रोहीहरूलाई प्रजातन्त्रमा संक्रमण गराउन नसकेकै हो ? परिवर्तित स्थितिमा आएको राजतन्त्रले आफ्नो भविष्य प्रजातन्त्रमाथि नदेखेर निरंकुशतामा किन सुरक्षित देख्न खोज्यो ? यिनै प्रश्न वा समस्याहरूको जवाफ वा समाधान खोज्ने प्रयास यसमा गरिएको छ ।
अध्ययनको सीमा
प्रस्तुत शोधकार्यले मूलतः वि.सं. २०४६ सालदेखि वि.सं. २०५९ सालसम्मको राजनीतिक घटनालाई मात्र समेटेको छ । २०४७ सालको संविधानले स्थापना गरेको संसदीय पद्धति यही अवधिभर मात्र तुलनात्मक रूपले क्रियाशील रहेको पाइन्छ । २०५९ असोजदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएको थियो । त्यसैले यो अध्ययन यसै अवधिको समय सीमाभित्र सीमित रहेको छ तापनि ०७ साल अघिपछिका राजनीतिक घटना र २०६२÷६३ पछिका राजनीतिक घटनाहरूलाई पनि शोधमा सन्दर्भ अनुसार उपयोग गरिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन वि.सं. ०६२÷६३ पछिको राजनीतिक गतिविधिको अध्ययन यसमा भएको छैन ।
शोधविधि
यो शोध अनुसन्धानबाट राजनीतिशास्त्रमा एउटा बेग्लै सिद्धान्तहरूको वैधता प्रमाणिकता हुने भएकोले व्याख्यात्मक र विवरणात्मक रूपमा विभिन्न विद्वान्, राजनीतिज्ञ, आदिको धारणा र बिचारलाई निगमन विधि ९म्भमगअतष्खभ mभतजयम० बाट व्याख्या र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालिएको छ । यस शोधकार्यमा प्राथमिक र द्वितीयकका स्रोतबाट विभिन्न विचारकहरू संकलन गरिएको छ ।
(क) प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत केही मात्रामा अन्तर्वार्ता विधि प्रयोग गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका व्यक्ति र संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त जानकारीलाई यसमा आधार बनाइएको छ ।
(ख) द्वितीयक स्रोेतमा ः पुस्तक, पत्रपत्रिका आदिको प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी पूर्वकार्यहरूको समीक्षात्मक अध्ययनबाट प्राप्त जानकारी, राजनीतिक दलहरूको दस्तावेज र पुस्तकालयबाट प्राप्त सूचना आदि प्रयोग गरिएका छन् ।
शोधप्रबन्धको सड्डठन
कुल नौ परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको यस शोधप्रबन्धका सबै परिच्छेदलाई मूल शीर्षक र उपशीर्षकहरूमा सङ्गठित गरिएको छ । प्रस्तुत शोधप्रबन्धको सङ्गठित रूपरेखा यस प्रकार रहेको छ ः
परिच्छेद एक ः अनुसन्धान परिचय
परिच्छेद दुई ः लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग सन्दर्भ र अर्थ
परिच्छेद तीन ः प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना
परिच्छेद चार ः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सङ्कट
परिच्छेद पाँच ः राजसंस्थाको भूमिका संस्थागत गर्ने क्रममा आएको सङ्कट
परिच्छेद छ ः संवैधानिक राजनीतिक सङ्कटका मुद्दाहरू
परिच्छेद सात ः राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकास र व्यवहारको सङ्कट
परिच्छेद आठ ः राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता
परिच्छेद नौ ः सारांश, निष्कर्ष तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
शोधको निष्कर्ष
१. नेपालका राजनीतिक दलहरू उपनिवेशवादको विरोधमा जन्मिएका थिएनन् । पंचायतको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले ०४६ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा थुप्रै जनतालाई बलिदानी गराएको थियो । ती दलहरूको ऐतिहासिक सङ्कटका परिणामस्वरूप उदय भएको थियो । प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई नयाँ पद्धतिमा संक्रमण गराउन नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल देखिए । यस अवधिमा राजाले राजनीतिक दलहरूबिच बेमेलको फायदा लिन पुगे । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाका सात कम्युनिष्ट घटकहरूबीच पञ्चायती शासन व्यवस्थाको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि कार्यगत एकता भएको थियो । जसको परिणाम जनआन्दोलन सफल भई शासन व्यवस्था फेरिए पनि नेपाली समाजको परम्परागत ढाँचामा प्रजातान्त्रिक रूपान्तरण भने हुन सकेन । त्यसको परिणाम मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट देखिन थाल्यो जुन प्रजातन्त्रका लागि चुनौती बन्न पुगेको थियो ।
२. दलहरूसँग समझदारी गरेर राजतन्त्रले त्रिपक्षीय समझदारीबाट आन्दोलनको अन्त गरे पनि तीव्रवामपन्थी विचारधारा वोकेका कम्युनिष्ट घटक पातलो मसाल र मोटो मशाल, सर्वहारावादी श्रमिक सँगठन, नेकपा माक्र्सवादी लेनिनवादी आदि रहेका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनलाई राजाले त्रिपक्ष्ािय वार्तामा बोलाएनन् । कम्युनिष्टहरूबीच राजतन्त्र नजिक र टाढा देखाएर विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयासमा राजा तत्कालका लागि सफल देखिएपनि फुटाउ र शासन गरको त्यो नीति कालान्तरमा सफल हुन सकेन।
३. ०४७ सालको संविधानपछि पद्धतिका रूपमा राजतन्त्र संवैधानिक भए पनि उसले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देखाउन खोज्यो । राजाले सदैव संविधानभन्दा माथिकोे भूमिका खोजिरहेका थिए । संविधानको घोषणा, राजदूतको नियुक्ति, नागरिकता विधेयकः लगायत महत्वपूर्ण विषयमा राजाले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै गएका थिए । संविधानभन्दा माथि रहने राजाको चाहनाले प्रजातन्त्रमाथि डरलाग्दो संकेत सुरु भएको थियो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुका कारणले राजनीतिक अस्थिरताभित्र मुलुकमा द्वन्द्व मौलाउँदै गएको थियो । परिणाम ०५२ सालपछि मुलुकले धान्नै नसक्ने सङ्कट व्यहोर्दै गयो ।
४. माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा बहुदलीय व्यवस्थासंँग उसको नकारात्मक दृष्टिकोण रहेको थियो । माओवादीले थालेका सुधारका योजनाहरू खोस्न कांग्रेस र एमाले असफल भए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउन दोस्रो जनआन्दोलनले माओवादीलाई बाध्य बनायो । उग्र राजनीतिक विचारधारा बोकेको दल प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण हुन सक्यो भने यसले नेपालको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।
५. ०४६ साल पछिको बा¥ह÷ते¥ह वर्षसम्ममा प्रजातन्त्र बलियो बन्नुपर्नेमा राजतन्त्र शक्तिशाली बन्दै गयो। यस अवधिमा राजा शक्तिशाली हुन खोज्दै जाने दलहरू पुरानो गल्ती दोहो¥याउँदै जाने क्रम वढ्दै गयो । राजासँंग पनि कार्यगत एकता थियो भन्दै माओवादीको विचारहरू बाहिर आयो । ०४७ सालको संविधानलाई ०४८ सालको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो संसद्बाट अनुमोदन मात्र गराइदिएको भए जन अनुमोदित संविधान भएकै कारण यसको विरोधमा हतियार उठने थिएन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
६. दरवार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजसंस्था निकै कमजोर बन्न पुग्यो । संसद्ले राजसंस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन बनाउन सकेन । दरबारलाई जोगाउन संसद् असफल थियो भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्रको बंंश विनाश (जेठ १९, वि.सं. २०५८) को घट्नाले देखाएको थियो । हत्याकाण्डका विषयमा निर्णय लिन संसदको दुबै सदन बस्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसपछिका दिनमा जनताले प्राप्त गरेका सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू पूर्णरूपमा अपहरण गर्न खोजे । उनले सङ्कटको निकासका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा रहेकोे बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ लाई संसद् समक्ष नराखी आफ्नो तजवीजमा प्रयोग गर्दै गए । उनले त्यस समयपछि सक्रिय राजतन्त्रमार्फत देश चलाउन खोजेको देखिन्छ । त्यो पनि सङ्कटको कारण बन्न पुग्यो । पद्धतीय अन्तरविरोधको सङ्कट ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपालमा ठूला दल मानिएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा बढेर गयो । दलहरू कमजोर बनेपछि राजाको सक्रियता बढ्दै गयो र उनले संविधानको गलत प्रयोग गर्दै पूर्व पञ्चहरूलाई साथ लिएर पछिल्ला समयमा सक्रिय शासन चलाउन थाले । राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजावादीहरू सार्वभौमसत्ता सरेको समेत बताउन थाले ।
७. नेपालले राजासहितको प्रजातन्त्र पटक पटक प्रयोग गर्दा ती सबै प्रयोग सङ्कटका कारण बन्न गए । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि देशमा स्थायित्व र विकास देखिनु पर्नेमा झन बढी अस्थिरता आएको देखिन्छ । जन निर्वाचित संसद्ले सैनिक ऐनलाई प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार संशोधन गर्न आवश्यक ठानेनन् । संसद्ले सेनासम्बन्धी ऐन कानुनमात्र बनाइदिएको भए मुलुक सङ्कटबाट गुज्रनु पर्दैनथ्यो । सेनाको सञ्चालन र प्रयोगका लागि नेपालमा प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति सहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना भए पनि द्वन्द्वको समयमा त्यसले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सकेन । कार्यविधि तयार गरेको भए त्यस समय सेनामा राजा सक्रिय हुन सक्दैनथे । राजतन्त्रलाई चलखेल गर्ने निकै ठाउँ यस संविधानले राखेको देखियो । तीन वटा आम निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्दा पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर बन्दै गए तर, राजतन्त्रले भने आफूलाई बलियो र स्थिर शक्ति देखाउन खोजिरहेको थियो । दलहरू शक्तिशाली बन्नुपर्नेमा झन झन कमजोर बन्दै गएका थिए ।
८. पद्धतिका रूपमा त्यस समय राजतन्त्र संवैधानिक थियो तर, संविधानभन्दा वाहिर राजाले आफूलाई राख्न खोज्दा पद्धतीय अन्तरविरोध देखा पर्न थाल्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गर्दै संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरी राजाले ०५९ साल असोज १८ गते राजकीय सत्ता आफूमा राखेर मुलुकलाई सङ्कटमा पु¥याएपछि राजा, दल र माओवादीबिचको ध्रुवीकरणले सङ्कट तीब्र बनायो । निर्वाचित प्रधानमंत्रीलाई चुनाव गराउन नसकेको भन्दै “असक्षम प्रधानमन्त्री” को आरोप लगाउन पुग्ने राजा व्यापक जनदवावपछि फेरी त्यही असक्षमलाई दुई वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्री दिन पुगे । राजाको यस्तो अस्थिर निर्णयले राजतन्त्र पनि अझ बढी विवादमा प¥यो । मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट सुरु गरिएको दक्षिणपन्थी अतिवाद र नेकपा (माओवादी) बाट सञ्चालित उग्रवामपन्थी यी दुई अतिवादको चपेटामा पर्न गएको थियो । जनताले कुनै ठूलो विरोध नदेखाएकै कारण राजा ०६१ साल माघ १९ गते अर्को निरंकुश कदम चाल्न पुगे । पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट बाधा अडकाउ फुकाउन अनेकौं आदेश जारी गरेर संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने काम हुँदै गयो । उनले आफूलाई देखिने र सुनिने राजतन्त्रका रूपमा संविधानभन्दा माथि राख्न थाले । माओवादी भने ०४७ सालको संविधानमा भन्दा अझ वढी अधिकार जनतालाई दिलाउन गणतन्त्रको पक्षमा अगाडि बढ्दै गयो ।
९. देशभित्र पिछडिएका र पछाडि पारिएकाहरूलाई माथि उठाउन ०४७ को संविधानले कुनै काम गर्न सकेन । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित आदिलाई राज्य संरचनाबाट पाखा लगाइयो । बहिस्कृत एवं सीमान्त अवस्थामा रहेका यस्ता समुदायलाई शासनको मूलधारमा ल्याउने ठोस पहल हुन सकेन । जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले अनेकता र विविधतामा गर्व गर्न सक्नु पर्नेमा एकात्मक स्वरूपमा जोड दियो । एक जाति, एक राज्य, एक भाषा, एक भेष, जस्ता पञ्चायतकालीन मान्यताहरू परिवर्तनपछि पनि देशले अपनाउँदै गयो । तल परेका जनजातिहरूलाई परिवर्तनको कुनै महसुस हुन सकेन । राज्यको पुनःसंरचना पुरानो सत्ताको जस्तै रह्यो । शासनमा पछाडि परेकोलाई सहभागी गराउन सकिएन । देश मेरो हो तर शासनमा म छैनस त्यसैले राज्य मेरो हैन भन्ने भावनाको विकास जनआन्दोलनपछि जनतामा देखिन थाल्यो । संविधानले दलित, जनजाति, महिला आदिका विषयमा कुनै सम्बोधन गर्न सकेन । वहिस्कृत एवं सीमान्त अवस्थामा रहेका समुदायको मागलाई जनआन्दोलनपछि सम्पन्न तीन वटै निर्वाचनमा सम्बोधन हुन नसक्नाले संविधान निर्माणको एक दशकमै मुलुकभित्र गम्भीर सङ्कट देखियो जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती पनि थियो ।
१०. नेपाली कांग्रेस जनआन्दोलन ०४६ पछि अधिकांश समय राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा रह्यो । सरकार चलाउने मौका पायो तर, यसले मुलुकलाई स्थायित्व दिलाउन सकेन । नेकपा (एमाले) ले पनि सरकार चलाउने मौका पाएको थियो यसले पनि मुलुकलाई नौ महिनामा कुनै स्थायित्व दिन सकेन । देशका ठूला ठानिएका यी दुई राजनीतिक दलहरू जसरी हुन्छ सत्ता कव्जामा लागे । उनीहरू जनताको जनजीविकाको सवालमा सम्बोधन गर्न असफल बन्न पुगे । अर्कोतिर राजावादी मानिएको राप्रपामा सत्ता लिने वित्तिकै त्यसभित्रको अन्तद्र्वन्द्वले टुट्ने फुटने र जुटने क्रम भइरह्यो । सहमतीय राजनीतिमा दलहरूलाई मिलेर सरकार चलाऊ भनेर ‘हङ्ग’ पार्लियामेण्टको अभ्यास गर्न नेपाली जनताले जनादेश दिएको राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय वृत्तमा एक भइ अगाडि वढ्दा मात्र मुलुकमा उनीहरूले चाहेको राजनीतिक उपलव्धि प्राप्त भएको देखिन्छ । जव तिनीहरू एकआपसमा विभाजित बन्दै गएका हुन्छन त्यस अवस्थामा प्राप्तभएको उपलव्धि समेत गुम्दै गएको देखिन्छ । पटक पटकका उदाहरणबाट दलहरू सहमतिको राजनीतिबाट अलग्गिएका अवस्थामा मुुलुकले दुर्धटना निम्त्याउने गरेको देखिन्छ । यसबाट मुलुकले पाठ नसिक्ने हो भने जतिपटक क्रान्ति गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त गरेतापनि सदैव राजनीतिक सङ्कट र प्रजातन्त्रमाथि चुनौती आइ नै रहने छ ।