प्राथमिक तहमा कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थीहरूको अवस्था {Prathamik Tahama Kakshya Dohoryaune Bidhyarathiharuko Awastha}

Abstract

यस शोधपत्रको शीर्षक प्राथमिक तहमा कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थीहरूको अवस्था रहेको छ । प्रस्तुत शोधको मुख्य उद्देश्य प्राथमिक तहमा कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थीको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्नु रहेको छ ।

निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस अध्ययनमा विद्यालय सर्वेक्षण फारम तथा अन्तर्वार्ता प्रश्नावलीको प्रयोग गरिएको छ । नमूना छनोटमा परेका विद्यालयका प्र.अ., शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, वि.व्य.स. अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष, स्रोत व्यक्ति र वि.नि. सँग अन्तर्वार्ता प्रश्नावलीको माध्यमबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ । यो अध्ययन मुख्यतया गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक ढाँचाको प्रयोग गरी मिश्रित ढाँचामा तयार गरिएको छ ।

अध्ययनको क्रममा शैक्षिक सत्र २०६६, २०६७ र २०६८ मा क्रमशः २२.०७%, २४.१८% र १९.७५% विद्यार्थीले कक्षा दोहो¥याएका छन् । यसरी तीन शैक्षिक सत्रको कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थीको आँकडालाई हेर्दा सबभन्दा बढी शैक्षिक सत्र २०६७ मा र सबैभन्दा कम शैक्षिक सत्र २०६८ मा रहेका छन् ।

विद्यार्थीहरूले कक्षा दोहोर्याउने अवस्था आउनुका प्रमुख कारक तत्वहरूमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, कमजोर आर्थिक अवस्था, जनचेतनामा कमी, असान्दर्भिक पाठ्यक्रम, विद्यमान द्वन्द्व, असुरक्षा, शिक्षामा न्यून लगानी, भौगोलिक नक्साङ्कन विना विद्यालयको स्थापना जस्ता पक्षहरू रहेको पाइयो । कक्षा दोहोर्याउने अवस्था न्यूनिकरण गर्ने उपायहरूमा व्यवसायमूलक शिक्षामा जोड दिई आत्मनिर्भर भएर जीउन सक्ने शिक्षा पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, प्राथमिक तहको शिक्षालाई अनिवार्य र पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउनु पर्ने, लक्षित वर्गका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, उदार कक्षोन्नति पद्धति लागू गर्नुपर्ने धारणा रहेको पाइयो ।

कक्षा दोहोर्याउने प्रवृत्तिलाई कम गर्नका लागि प्राथमिक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने, योग्य तथा दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अभिभावकहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, लैङ्गिक तथा जातीय समानता कायम गर्न समतामूलक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुपर्ने, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने जस्ता नीति तथा उपायहरूको राज्य तथा शैक्षिक सरोकार राख्ने आम नागरिक एवम् संघ संस्थाहरूले अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।