मीना वैद्य मल्लमहताे, दिनेश प्रसाद2026-03-252026-03-252024https://hdl.handle.net/20.500.14540/26082मानव जातिको अस्तित्वको निरन्तरता र मानव सभ्यताको विकासमा महिला र पुरुष एकअर्काका परिपूरक र सहयात्री हुन । राजनीतिक नीतिनिर्माण र निर्णयप्रक्रियामा महिला सहभागिताको विश्वसन्दर्भलाई हेर्दा मताधिकार जस्तो आधारभूत राजनीतिक अधिकारबाट समेत महिलालाई लामो अवधिसम्म वञ्चित गराइँदै आइएको सन्दर्भ निश्चय नै प्रजातान्त्रिक विकासप्रक्रियामा एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक वि.स. २००४ मा काठमाडा सहरका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर दिइएका थियो । राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेरले गराएको उक्त निर्वाचनलाइ पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिन्छ । उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएन तर २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाहरूले मतदानको अधिकार पाए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउन नगरपालिका कानुन निर्माण गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा २०१० सालको भदौ १७ गते काठमाडौँमा निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा महिलाहरूले मतदान मात्र गरेनन, उम्मेदवारीसमेत दिए । त्यस निवाचनमा काठमाडौँ वडा न. ८ बाट साहनादेवी प्रधान देशकै पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिइन । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वि.सं. २०४९ र २०५४ गरी दुई पटक स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसको २० वषपछि २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्ला र २८३ स्थानीय तहमा २०७४ वैशाख ३१ गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र ३३४ स्थानीय तहमा २०७४ असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यस गरी प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्ला र १३६ स्थानीय तहमा २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानको भाग ५ धाराको ५६ अनुसार तीन तहको व्यवस्था रहेको छ । सङघात्मक, प्रादेशिक र स्थानीय तह स्थानीयलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोग, गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पुनः संरचना आयोग प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय निकायको सङख्या र सीमा निधारण गर्ने नेपालको संविधानको धारा २९५ अन्तर्गत गठन गरिएको थियो । पुनः संरचना आयोगको छ छ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले पुरानो ३,३३४ वटा स्थानीय तहको साटो ७५३ वटा नयाँ स्थानीय सरकारको संरचना लाग ग¥यो । नेपालको सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहलाइ ६,७४३ वडामा विभाजन गरिएको छ । नेपालका तराईको स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा वर्णनात्मक शोधढाँचाअन्तर्गत रही प्राथमिक तथा द्वितीयक दुवै स्रोतबाट सङकलित सङख्यात्मक तथा गुणात्मक तथ्याङकको विश्लेषण गरिएको छ । प्रस्तुत शोधमा द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङकहरूक आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अवस्था सवेक्षण गरिएको छ भने नेपालका तराईका स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था प्राथमिक स्रोतअन्तर्गत सङकलित तथ्याङकका आधारमा गरिएका छ । स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित स्थानीय तहका महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था स्थलगत अध्ययनबाट सङकलन गरिएको छ । नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक कर्मीहरूको धारणा बुझ्नका लागि दलीय, क्षेत्रीय, लैङगिक विविधता समेटने गरी प्रयोजनपरक नमुना छनोट विधिमार्फत उत्तरदाता छनोट गरी अन्तर्वार्ता, अन्तर्वार्ता अनुसूची तथा सूचना फाराम आदिका माध्यमबाट सङकलित तथ्याङकको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको स्थानीय निकायमा तराई महिलाको सहभागिता, स्थानीय निर्वाचनहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था, स्थानीय निर्वाचनहरूमा महिलाहरू प्रमुख पदमा अपेक्षित रूपमा निर्वाचित हन नसकेको अवस्था आदि प्रस्तुत अध्ययनका समस्याकथनका रूपमा रहेका छन र उल्लिखित समस्याहरूको निराकरण गरी स्थानीय निर्वाचनहरूमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व स्पष्ट गर्न नेपालको स्थानीय निकायअन्तर्गत खास गरी तराइ क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको अध्ययन गर्नु, स्थानीय निर्वाचनहरूमा महिला प्रतिनिधिहरूको अवस्थाबारे मूल्याङकन गर्नु, स्थानीय निर्वाचनहरूमा तराईका महिलाहरू प्रमुख पदमा अपेक्षित रूपमा निर्वाचित हुन नसकेका मुख्य कारणहरू पत्ता लगाउनु प्रस्तुत अध्ययनका उद्देश्यहरू रहेका छन । प्रस्तुत अध्ययन भागौलिक रूपमा तराईलाइ कुनै वर्गविशेषका आधारमा नभई यहा बस्ने सम्पूर्ण समुदायलाइ नै आधार मानिएको छ । प्रस्तुत शोध स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा केन्द्रित रहेको छ ।neस्थानीय निर्वाचनप्रतिनिधित्वThesis