रानीवन सामुदायिक वनले स्थानीय उपभोक्ताको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्थामा पुर्याएको योगदान दुधपोखरी गा.वि.स., लमजुङ (Raniban samudaik banle sthaniya upabhoktako arthik samajik tatha saikshik awasthama puryayeko yogdan Dudh Pokhari ga.bi.sa. Lamgung )

Abstract

यस अध्ययनकोे साधारण उद्देश्य लमजुङ जिल्ला दूधपोखरी गा.वि.स. मा रानीवन सामुदायिक वनले स्थानीय उपभोक्ताको आर्थिक शैक्षिक तथा सामाजिक अवस्थामा पुर्याएको प्रभाव हेर्नु हो । यस अध्ययनका विशिष्ट उद्देश्यहरुमा रानीवन सामुदायिक वनको वार्षिक आम्दानीको स्रोतहरु पहिचान गर्नु स्थानीय उपभोक्ताहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा पारेको प्रभाव पत्ता लगाउनु रहेको छ । यस अध्ययनमा वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक विधि अपनाइएको छ । यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता वडा नं. १ र २ मा बसोबास गर्ने १२० घरधुरीको घरमुली उपभोक्तालाई संगणना विधिबाट छनोट गरिएको छ । वर्तमान वन कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई पनि प्राथमिक स्रोतको रुपमा अध्ययनमा समावेश गरिएको छ भने सहायक तथ्याङ्कहरु विभिन्न सहायक स्रोतबाट लिइएको छ र प्राथमिक तथ्याङ्क संकलनका लागि प्रश्नावली, अन्र्तवार्ता, समूह छलफल, जाँच सूचि र पुस्तकालय अध्ययन विधिको प्रयोग भएको छ । सहायक स्रोतका रुपमा गाउँ विकास समितिको प्रोफाइल जिल्ला विकास समितिको प्रोफाइल, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई लिइएको छ । यस अनुसन्धानमा संकलित तथ्याङ्कहरुको विश्लेषणमा यस रानीवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको २०७२।७३ सालको वार्षिक आम्दानीको स्रोत जम्मा रु. १० लाख ९० हजार श्रपैयाँ रहेको छ र उक्त आम्दानीलाई वन समितिले स्थानीय क्षेत्र तथा उपभोक्ताको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासमा लगानी गरेको पाइएको छ । उक्त वन समितिले आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र मध्ये शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानी सबभन्दा बढी मात्रामा गरेको पाइएको छ । जिसमाा रु. ४,००००० (चार लाख) रहेको पाइएको छ । वन समितिले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी सन्तोषजनक र प्रशंसायोग्य देखिन्छ । यस अध्ययनको सुझाव निम्नलिखित रुपमाा उल्लेख गरिएको छ । १. सामुदायिक वन समितिले स्थानीय उपभोक्ताको शैक्षिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीमा आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानी पढाउनु पर्ने देखिन्छ । २. सहुलियत मूल्यको काठ दाउराको दूरुपयोग रोक्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । ३. आयमूलक काममा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ४. वनको संरक्षण, सुरक्षा हेरविचार वृक्षारोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ५. समितिको आम्दानीको स्रोतहरुलाई स्थानीय क्षेत्रहरुको तथा उपभोक्ताहरुको आवश्यकतालाई मध्यजर गरी प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।