नेपालमा राजनीतिक सङ्कट : प्रजातन्त्रमाथिको चुनौती(वि.सं. २०४६—२०५९) {Political Crisis in Nepal: Challenges to Democracy (2046-2059 BS)}

Abstract

विषय परिचय वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मुलुकमा संवैधानिक सुनिश्चितताका साथै राजनीतिक स्थायित्व आउनेछ र देश समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यसको विपरीत मुलुकको राजनीति अपेक्षित ढङ्गले अघि बढ्न सकेन । पटक पटक उस्तै प्रकृतिका राजनीतिक सङ्कटहरू दोहोरिंदै गए। सङ्कटको मुख्य कारण एकातिर प्रमुख राजनीतिक पक्ष—राजा र राजनीतिक दलहरूबिच संवैधानिक पद्धति अनुकूल भूमिकाको विकास हुन नसक्नुलाई लिन पर्छ भने अर्कातर्फ संवैधानिक पद्धतिकै विरुद्ध माओवादी हिंसात्मक विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक उपायको कमीलाई लिनु पर्ने हुन्छ । चुलिँंदै गएको सङ्कटकोे संवैधानिक निकास प्राप्त हुन नसकेपछि दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रणालीलाई नै समाप्त पा¥यो । संसदीय प्रजातन्त्रको दोस्रो प्रयोग (२०४६–२०५९) असफल हुनमा विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । जनआन्दोलन २०४६ पछि लगत्तै संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरण देखि नै विभिन्न राजनीतिक दलहरू, राजसंस्था लगायतका प्रमुख पात्रहरूकाबिच गम्भीर मतभेदहरू देखिए । अढाइ सय वर्षदेखि नेपालको राजतन्त्रले भौगोलिक एकीकरण बाहेक मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास एवं समृद्धिमा खासै योगदान दिन सकेन भन्ने धारणा रहि नै रह्यो । राजाले शासन गर्दैनन् केवल राज्य मात्र गर्दछन् भन्ने मान्यताको ठीक विपरीत २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै नेपालका राजाहरूले प्रत्यक्ष शासनको आकाङ्क्षालाई सदैव जोगाएर राखे । २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन, २०१५ मा राजा महेन्द्र र २०४६ सलापछि राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको आंशिक अभ्यास गर्ने प्रयास गरे । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा धनजनको धेरै क्षति नहोस् भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनकारी दलहरूसँग सम्झौताको नीति पनि अपनाएका थिए । तर, राजतन्त्र नमान्ने कम्युनिष्ट घटकहरूलाई भने सम्झौताबाट अलग राखिएको थियो । सुरुमै दरबार कम्युनिष्टहरूलाई विभाजन गराउने प्रयासमा देखियो । २०४७ सालको संविधान निर्माणको बेलादेखिनै राजा र दलहरूका बीच अविश्वास र एक अर्काको भूमिकालाई सीमित गर्ने खेल र प्रयत्नहरू चलिनै रहे । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई मुख्य आधार तथा सिद्धान्त मानेर तयार गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि पनि तदनुकूलको भूमिका भने राजा तथा दलहरू दुवैबाट सही रूपमा पुरा हुन सकेन । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा विपरीत राजदूतको नियुक्ति, संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन, संसदद्वारा पारित विधेयक स्वीकृतिमा सर्वोच्च अदालतको राय माग, संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका मुद्दाहरूमा मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिको उपेक्षा जस्ता व्यवहार राजाबाट बारम्बार दोहोरिइ रहे । यिनै राजपरम्पराको कारणले नेपालमा पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता देखा परिरहे । सक्रिय राजतन्त्र चाहने राजा संविधानमा प्रावधान नै नभएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर नेपालको संविधानकै अपव्याख्या गर्न पुगे । जथाभावी तजवीजी अधिकार प्रयोग गर्न राजालाई ०४७ को संविधान अन्तर्गत वाधा अडकाउ फुकाउने धारा १२७ ले मद्दत पु¥याएको थियो । २००७ सालपछि नेपालमा शाही शासनको मुख्य आधारका रूपमा देखिएको नेपाली सेनालाई जननिर्वाचित सरकारको अधीनमा राख्ने कुरामा पनि निर्वाचित सरकार र दलहरू खासै प्रयत्नशील हुन सकेनन्। यस अवधिमा दलहरूले सैनिक ऐन संशोधनमा खासै चासो देखाएनन् । सेनालाई जनप्रतिनिधिको मातहतमा ल्याउने प्रयाससम्म भएन् । राजालाई संविधानमा सेनाको परमाधिपति दिएर राख्दा पनि लगभग डेढ दशक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खासै क्रियाशील हुन सकेन । सेना निर्वाचित निकायप्रति भन्दा दरबारप्रति बढी वफादार भयो । ०५८ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय स्थापनासम्म गरियो । तर यस अवधिमा सुरक्षा परिषद् खासै क्रियाशील हुन सकेन । सेना निर्वाचित सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा ०४७ को संविधान लागु रहेसम्म सेनाले दरबारप्रति बफादार देखायो । ०४७ सालदेखिको डेढदशक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सैनिक ऐन ०१६ लाई चलाउनै हुन्न जस्तो देखे । जननिर्वाचित सरकारले होलेरी घटना होस् वा राजदरवार हत्याकाण्डजस्ता विषयलाई संसद्भित्र ल्याएर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको भए मुलुक लामो समय अन्यौल र अस्थिरतामा बस्नु पर्ने थिएन । २०४७ को संविधानले कुनै खास जाति÷समुदाय वा वर्गलाई कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने विशेष प्रावधान राखेको भए पनि त्यसलाई व्यहारमा ल्याउने प्रयास भएन् । संविधानको मनसाय अनुसार कानून संसदबाट पास गर्न जनप्रतिनिधिहरू असफल भए । राज्य समावेशी हुन नसक्दा समाजबाट अलग्याइएकाहरूको ठूलो समूहलाई ०४६ को परिवर्तनले कुनै प्रभाव पार्न सकेन । क्षेत्रीय स्वयत्तता, जातीय पहिचानको मान्यता, बहुभाषिकता, पछि परेका र सीमान्तकृत समुदाय तथा वर्गका मानिसहरूको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व र पहुँच अर्थात् समावेशी राज्य संरचना जस्ता विषयलाई ०४७ सालको संवैधानिक पद्धतिले आफ्नो एजेण्डामा समावेश गर्न सकेन । पछाडि परेको जनजातिलाई राज्य संरचनामा समावेश नगर्नाले महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, गरिब र विपन्न वर्गले राज्य र संवैधानिक पद्धतिप्रति आफ्नो अपनत्व बोध गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप संवैधानिक प्रणालीमा सङ्कट आएका बेला उनीहरूको समर्थन लिन सक्ने त कुरै छाडौं उल्टै विद्रोही शक्तिका नारा र एजेण्डाहरूसँंग उनीहरूको निकटता देखिन थाल्यो । यसैगरी मूलधारका ठूला राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिनेतर्फ भन्दा सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने तर्फ तिनको ध्यान केन्द्रित भयो । विगतमा तीन आमनिर्वाचन सम्पन्न भैसक्दा पनि संसदले स्थिरता पाउन सकेन । तीन प्रतिनिधि सभा कालमा दर्जनौं पटक सरकार गठन र विघटनको प्रक्रिया चलिरह्यो । ०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) प्रत्येक पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा विवादग्रस्त बन्दै गएको थियो । राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको घोषणालाई लिएर संसद्मा छलफल गर्नु पर्ने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा पुगे । हरेक पटक अदालत बेग्ला वेग्लै नजीर दिएर विवादमा पर्दै गयो । अदालतको फैसलाका विरुद्ध समेत नारावाजी हुन थाल्यो । यस अवधिमा राजनीतिक दलहरूबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले विरोधका लागि विरोधको राजनीति तीव्र रूपमै देखियो । त्यस द्वन्द्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र होइन राप्रपा जस्ता साना पार्टी पनि आन्तरिक द्वन्द्वले विभाजित हुन थाले । दलहरू सदैव समस्या मात्र देखाउने तर स्थायित्व दिने क्रममा पछाडि पर्दै गए । ०६२÷६३ पछिको घटनाक्रमले अगाडिकै निरन्तरता दोहो¥यायो । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले मूल धारका दलहरूमा घात प्रतिघात र अन्तरघातको स्थिति देखियो । राजतन्त्र संविधानभित्र बस्न नखोज्नु, संसद पटक पटक भङ्ग भैरहनु दलहरूमा आन्तरिक विभाजन देखिनु, मुलुकभित्र द्वन्द्वको बीजारोपण हुनु नेपालको राजनीतिमा सङ्कटका कारण बन्न गई प्रजातन्त्रका लागि चुनौती बन्दै गएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनमा आइपुग्दा दरवारको त्यो नीतिले काम गरेन र माओवादी लगायत काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा राजतन्त्रविरोधी गठबन्धन हुन गयो । त्यो गठबन्धन अन्ततः राजसंस्थाकै अन्त्यको मुख्य कारक बन्न पुग्यो । अध्ययनको उद्देश्य ः यस अध्ययनका निम्नलिखित उद्देश्यहरू रहेका छन् ः (क) प्रजातन्त्रले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पत्ता लाउनु, (ख) संविधानभित्रको पद्धति र व्यवहारबिच अन्तरविरोधको अध्ययन गर्नु, (ग) राज्यपुनःसंंरचनाका सवालहरूको अध्ययन गर्नु, (घ) समय पुरा नहुँदै संसद् विघटनको कारण पत्ता लगाउनु, (ङ) माओवादी समस्याको कारण पत्ता लगाउनु ; र (च) मुलुकको राजनीतिमा राजतन्त्रको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नु ।

समस्या कथन प्रजातन्त्रले नेपालमा निरन्तरता किन पाउन सकेन ? के दलहरू राजनीतिक निकास देखाउन असफल नै भएका हुन् ? दललाई कमजोर बनाएर पटक पटक राजतन्त्र शक्तिशाली हुन खोजेकै कारणले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट बढेको हो ? ०४७ सालको संविधान लागु भएपछि त्यस भित्रको पद्धती र व्यवहारबिच अन्तरविरोध देखिन गएको हो ? संविधानलाई सक्रिय बनाउन किन संसदवादीहरू असफल बन्न पुगे ? प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकमा तीव्रवामपन्थी अतिवाद र राजाको अधिनायकवादी अतिवाद किन मौंलाउँदै गयो ? नेपालको शासनमा लामो समयदेखि एउटै भाषिक—सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बोकेका मानिसको मात्र किन पहुँच बन्न गयो ? जनजातिको आवाजलाई विभाजनकारी तत्वको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बहुदलीय व्यवस्थामा समेत किन कायमै रह्यो ? दरवार हत्याकाण्डमा संसद किन मौन बस्यो ? मुलुकमा सम्पन्न ३ वटा निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता किन दिन सकेनन् ? दरबार, सेना, अदालत, प्रशासनआदिमा किन प्रजातान्त्रीकरण हुन सकेन ? राजनैतिक कारणले किन मुलुक लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो ? के निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूले विद्रोहीहरूलाई प्रजातन्त्रमा संक्रमण गराउन नसकेकै हो ? परिवर्तित स्थितिमा आएको राजतन्त्रले आफ्नो भविष्य प्रजातन्त्रमाथि नदेखेर निरंकुशतामा किन सुरक्षित देख्न खोज्यो ? यिनै प्रश्न वा समस्याहरूको जवाफ वा समाधान खोज्ने प्रयास यसमा गरिएको छ । अध्ययनको सीमा प्रस्तुत शोधकार्यले मूलतः वि.सं. २०४६ सालदेखि वि.सं. २०५९ सालसम्मको राजनीतिक घटनालाई मात्र समेटेको छ । २०४७ सालको संविधानले स्थापना गरेको संसदीय पद्धति यही अवधिभर मात्र तुलनात्मक रूपले क्रियाशील रहेको पाइन्छ । २०५९ असोजदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएको थियो । त्यसैले यो अध्ययन यसै अवधिको समय सीमाभित्र सीमित रहेको छ तापनि ०७ साल अघिपछिका राजनीतिक घटना र २०६२÷६३ पछिका राजनीतिक घटनाहरूलाई पनि शोधमा सन्दर्भ अनुसार उपयोग गरिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन वि.सं. ०६२÷६३ पछिको राजनीतिक गतिविधिको अध्ययन यसमा भएको छैन । शोधविधि यो शोध अनुसन्धानबाट राजनीतिशास्त्रमा एउटा बेग्लै सिद्धान्तहरूको वैधता प्रमाणिकता हुने भएकोले व्याख्यात्मक र विवरणात्मक रूपमा विभिन्न विद्वान्, राजनीतिज्ञ, आदिको धारणा र बिचारलाई निगमन विधि ९म्भमगअतष्खभ mभतजयम० बाट व्याख्या र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालिएको छ । यस शोधकार्यमा प्राथमिक र द्वितीयकका स्रोतबाट विभिन्न विचारकहरू संकलन गरिएको छ । (क) प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत केही मात्रामा अन्तर्वार्ता विधि प्रयोग गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका व्यक्ति र संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त जानकारीलाई यसमा आधार बनाइएको छ । (ख) द्वितीयक स्रोेतमा ः पुस्तक, पत्रपत्रिका आदिको प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी पूर्वकार्यहरूको समीक्षात्मक अध्ययनबाट प्राप्त जानकारी, राजनीतिक दलहरूको दस्तावेज र पुस्तकालयबाट प्राप्त सूचना आदि प्रयोग गरिएका छन् । शोधप्रबन्धको सड्डठन कुल नौ परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको यस शोधप्रबन्धका सबै परिच्छेदलाई मूल शीर्षक र उपशीर्षकहरूमा सङ्गठित गरिएको छ । प्रस्तुत शोधप्रबन्धको सङ्गठित रूपरेखा यस प्रकार रहेको छ ः परिच्छेद एक ः अनुसन्धान परिचय परिच्छेद दुई ः लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग सन्दर्भ र अर्थ परिच्छेद तीन ः प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना परिच्छेद चार ः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सङ्कट परिच्छेद पाँच ः राजसंस्थाको भूमिका संस्थागत गर्ने क्रममा आएको सङ्कट परिच्छेद छ ः संवैधानिक राजनीतिक सङ्कटका मुद्दाहरू परिच्छेद सात ः राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकास र व्यवहारको सङ्कट परिच्छेद आठ ः राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता परिच्छेद नौ ः सारांश, निष्कर्ष तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । शोधको निष्कर्ष १. नेपालका राजनीतिक दलहरू उपनिवेशवादको विरोधमा जन्मिएका थिएनन् । पंचायतको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले ०४६ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा थुप्रै जनतालाई बलिदानी गराएको थियो । ती दलहरूको ऐतिहासिक सङ्कटका परिणामस्वरूप उदय भएको थियो । प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई नयाँ पद्धतिमा संक्रमण गराउन नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल देखिए । यस अवधिमा राजाले राजनीतिक दलहरूबिच बेमेलको फायदा लिन पुगे । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाका सात कम्युनिष्ट घटकहरूबीच पञ्चायती शासन व्यवस्थाको समाप्ति र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि कार्यगत एकता भएको थियो । जसको परिणाम जनआन्दोलन सफल भई शासन व्यवस्था फेरिए पनि नेपाली समाजको परम्परागत ढाँचामा प्रजातान्त्रिक रूपान्तरण भने हुन सकेन । त्यसको परिणाम मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट देखिन थाल्यो जुन प्रजातन्त्रका लागि चुनौती बन्न पुगेको थियो । २. दलहरूसँग समझदारी गरेर राजतन्त्रले त्रिपक्षीय समझदारीबाट आन्दोलनको अन्त गरे पनि तीव्रवामपन्थी विचारधारा वोकेका कम्युनिष्ट घटक पातलो मसाल र मोटो मशाल, सर्वहारावादी श्रमिक सँगठन, नेकपा माक्र्सवादी लेनिनवादी आदि रहेका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनलाई राजाले त्रिपक्ष्ािय वार्तामा बोलाएनन् । कम्युनिष्टहरूबीच राजतन्त्र नजिक र टाढा देखाएर विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयासमा राजा तत्कालका लागि सफल देखिएपनि फुटाउ र शासन गरको त्यो नीति कालान्तरमा सफल हुन सकेन। ३. ०४७ सालको संविधानपछि पद्धतिका रूपमा राजतन्त्र संवैधानिक भए पनि उसले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देखाउन खोज्यो । राजाले सदैव संविधानभन्दा माथिकोे भूमिका खोजिरहेका थिए । संविधानको घोषणा, राजदूतको नियुक्ति, नागरिकता विधेयकः लगायत महत्वपूर्ण विषयमा राजाले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै गएका थिए । संविधानभन्दा माथि रहने राजाको चाहनाले प्रजातन्त्रमाथि डरलाग्दो संकेत सुरु भएको थियो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुका कारणले राजनीतिक अस्थिरताभित्र मुलुकमा द्वन्द्व मौलाउँदै गएको थियो । परिणाम ०५२ सालपछि मुलुकले धान्नै नसक्ने सङ्कट व्यहोर्दै गयो । ४. माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा बहुदलीय व्यवस्थासंँग उसको नकारात्मक दृष्टिकोण रहेको थियो । माओवादीले थालेका सुधारका योजनाहरू खोस्न कांग्रेस र एमाले असफल भए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउन दोस्रो जनआन्दोलनले माओवादीलाई बाध्य बनायो । उग्र राजनीतिक विचारधारा बोकेको दल प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण हुन सक्यो भने यसले नेपालको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न मद्दत पु¥याउने देखिन्छ । ५. ०४६ साल पछिको बा¥ह÷ते¥ह वर्षसम्ममा प्रजातन्त्र बलियो बन्नुपर्नेमा राजतन्त्र शक्तिशाली बन्दै गयो। यस अवधिमा राजा शक्तिशाली हुन खोज्दै जाने दलहरू पुरानो गल्ती दोहो¥याउँदै जाने क्रम वढ्दै गयो । राजासँंग पनि कार्यगत एकता थियो भन्दै माओवादीको विचारहरू बाहिर आयो । ०४७ सालको संविधानलाई ०४८ सालको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो संसद्बाट अनुमोदन मात्र गराइदिएको भए जन अनुमोदित संविधान भएकै कारण यसको विरोधमा हतियार उठने थिएन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ६. दरवार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजसंस्था निकै कमजोर बन्न पुग्यो । संसद्ले राजसंस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन बनाउन सकेन । दरबारलाई जोगाउन संसद् असफल थियो भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्रको बंंश विनाश (जेठ १९, वि.सं. २०५८) को घट्नाले देखाएको थियो । हत्याकाण्डका विषयमा निर्णय लिन संसदको दुबै सदन बस्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसपछिका दिनमा जनताले प्राप्त गरेका सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू पूर्णरूपमा अपहरण गर्न खोजे । उनले सङ्कटको निकासका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा रहेकोे बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ लाई संसद् समक्ष नराखी आफ्नो तजवीजमा प्रयोग गर्दै गए । उनले त्यस समयपछि सक्रिय राजतन्त्रमार्फत देश चलाउन खोजेको देखिन्छ । त्यो पनि सङ्कटको कारण बन्न पुग्यो । पद्धतीय अन्तरविरोधको सङ्कट ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपालमा ठूला दल मानिएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा बढेर गयो । दलहरू कमजोर बनेपछि राजाको सक्रियता बढ्दै गयो र उनले संविधानको गलत प्रयोग गर्दै पूर्व पञ्चहरूलाई साथ लिएर पछिल्ला समयमा सक्रिय शासन चलाउन थाले । राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजावादीहरू सार्वभौमसत्ता सरेको समेत बताउन थाले । ७. नेपालले राजासहितको प्रजातन्त्र पटक पटक प्रयोग गर्दा ती सबै प्रयोग सङ्कटका कारण बन्न गए । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि देशमा स्थायित्व र विकास देखिनु पर्नेमा झन बढी अस्थिरता आएको देखिन्छ । जन निर्वाचित संसद्ले सैनिक ऐनलाई प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार संशोधन गर्न आवश्यक ठानेनन् । संसद्ले सेनासम्बन्धी ऐन कानुनमात्र बनाइदिएको भए मुलुक सङ्कटबाट गुज्रनु पर्दैनथ्यो । सेनाको सञ्चालन र प्रयोगका लागि नेपालमा प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति सहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना भए पनि द्वन्द्वको समयमा त्यसले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सकेन । कार्यविधि तयार गरेको भए त्यस समय सेनामा राजा सक्रिय हुन सक्दैनथे । राजतन्त्रलाई चलखेल गर्ने निकै ठाउँ यस संविधानले राखेको देखियो । तीन वटा आम निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्दा पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर बन्दै गए तर, राजतन्त्रले भने आफूलाई बलियो र स्थिर शक्ति देखाउन खोजिरहेको थियो । दलहरू शक्तिशाली बन्नुपर्नेमा झन झन कमजोर बन्दै गएका थिए । ८. पद्धतिका रूपमा त्यस समय राजतन्त्र संवैधानिक थियो तर, संविधानभन्दा वाहिर राजाले आफूलाई राख्न खोज्दा पद्धतीय अन्तरविरोध देखा पर्न थाल्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गर्दै संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरी राजाले ०५९ साल असोज १८ गते राजकीय सत्ता आफूमा राखेर मुलुकलाई सङ्कटमा पु¥याएपछि राजा, दल र माओवादीबिचको ध्रुवीकरणले सङ्कट तीब्र बनायो । निर्वाचित प्रधानमंत्रीलाई चुनाव गराउन नसकेको भन्दै “असक्षम प्रधानमन्त्री” को आरोप लगाउन पुग्ने राजा व्यापक जनदवावपछि फेरी त्यही असक्षमलाई दुई वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्री दिन पुगे । राजाको यस्तो अस्थिर निर्णयले राजतन्त्र पनि अझ बढी विवादमा प¥यो । मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट सुरु गरिएको दक्षिणपन्थी अतिवाद र नेकपा (माओवादी) बाट सञ्चालित उग्रवामपन्थी यी दुई अतिवादको चपेटामा पर्न गएको थियो । जनताले कुनै ठूलो विरोध नदेखाएकै कारण राजा ०६१ साल माघ १९ गते अर्को निरंकुश कदम चाल्न पुगे । पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट बाधा अडकाउ फुकाउन अनेकौं आदेश जारी गरेर संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने काम हुँदै गयो । उनले आफूलाई देखिने र सुनिने राजतन्त्रका रूपमा संविधानभन्दा माथि राख्न थाले । माओवादी भने ०४७ सालको संविधानमा भन्दा अझ वढी अधिकार जनतालाई दिलाउन गणतन्त्रको पक्षमा अगाडि बढ्दै गयो । ९. देशभित्र पिछडिएका र पछाडि पारिएकाहरूलाई माथि उठाउन ०४७ को संविधानले कुनै काम गर्न सकेन । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित आदिलाई राज्य संरचनाबाट पाखा लगाइयो । बहिस्कृत एवं सीमान्त अवस्थामा रहेका यस्ता समुदायलाई शासनको मूलधारमा ल्याउने ठोस पहल हुन सकेन । जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले अनेकता र विविधतामा गर्व गर्न सक्नु पर्नेमा एकात्मक स्वरूपमा जोड दियो । एक जाति, एक राज्य, एक भाषा, एक भेष, जस्ता पञ्चायतकालीन मान्यताहरू परिवर्तनपछि पनि देशले अपनाउँदै गयो । तल परेका जनजातिहरूलाई परिवर्तनको कुनै महसुस हुन सकेन । राज्यको पुनःसंरचना पुरानो सत्ताको जस्तै रह्यो । शासनमा पछाडि परेकोलाई सहभागी गराउन सकिएन । देश मेरो हो तर शासनमा म छैनस त्यसैले राज्य मेरो हैन भन्ने भावनाको विकास जनआन्दोलनपछि जनतामा देखिन थाल्यो । संविधानले दलित, जनजाति, महिला आदिका विषयमा कुनै सम्बोधन गर्न सकेन । वहिस्कृत एवं सीमान्त अवस्थामा रहेका समुदायको मागलाई जनआन्दोलनपछि सम्पन्न तीन वटै निर्वाचनमा सम्बोधन हुन नसक्नाले संविधान निर्माणको एक दशकमै मुलुकभित्र गम्भीर सङ्कट देखियो जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती पनि थियो । १०. नेपाली कांग्रेस जनआन्दोलन ०४६ पछि अधिकांश समय राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा रह्यो । सरकार चलाउने मौका पायो तर, यसले मुलुकलाई स्थायित्व दिलाउन सकेन । नेकपा (एमाले) ले पनि सरकार चलाउने मौका पाएको थियो यसले पनि मुलुकलाई नौ महिनामा कुनै स्थायित्व दिन सकेन । देशका ठूला ठानिएका यी दुई राजनीतिक दलहरू जसरी हुन्छ सत्ता कव्जामा लागे । उनीहरू जनताको जनजीविकाको सवालमा सम्बोधन गर्न असफल बन्न पुगे । अर्कोतिर राजावादी मानिएको राप्रपामा सत्ता लिने वित्तिकै त्यसभित्रको अन्तद्र्वन्द्वले टुट्ने फुटने र जुटने क्रम भइरह्यो । सहमतीय राजनीतिमा दलहरूलाई मिलेर सरकार चलाऊ भनेर ‘हङ्ग’ पार्लियामेण्टको अभ्यास गर्न नेपाली जनताले जनादेश दिएको राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय वृत्तमा एक भइ अगाडि वढ्दा मात्र मुलुकमा उनीहरूले चाहेको राजनीतिक उपलव्धि प्राप्त भएको देखिन्छ । जव तिनीहरू एकआपसमा विभाजित बन्दै गएका हुन्छन त्यस अवस्थामा प्राप्तभएको उपलव्धि समेत गुम्दै गएको देखिन्छ । पटक पटकका उदाहरणबाट दलहरू सहमतिको राजनीतिबाट अलग्गिएका अवस्थामा मुुलुकले दुर्धटना निम्त्याउने गरेको देखिन्छ । यसबाट मुलुकले पाठ नसिक्ने हो भने जतिपटक क्रान्ति गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त गरेतापनि सदैव राजनीतिक सङ्कट र प्रजातन्त्रमाथि चुनौती आइ नै रहने छ ।