सामुदायिक विद्यालयहरुमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सामाजिक परीक्षण {Samudaek vidyalayaharuma arthik pardarsitaka lagi samajik parikshyan}

Abstract

सामुदायिक विद्यालयहरुमा हुने आर्थिक, भौतिक र शैक्षिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को नियम १७१क र सामाजिक परीक्षण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था २०६५ बमोजिम हाल कार्यान्वयन भइरहेको आर्थिक पारदर्शिताका लागि सामाजिक परीक्षणको प्रभाव हेर्न यस अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सामाजिक परीक्षणको लेखाजोखा गर्ने यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यस अध्ययनको सैद्धान्तिक खाका वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त, मानव सम्बन्ध सिद्धान्त र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन परिमाणात्मक अनुसन्धान ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ भने उद्देश्यपूर्ण नमुना र आनुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समुह विभाजन विधिद्वारा नमुना छनौट गरिएको छ । अध्ययनको क्रममा सङ्खुवासभा जिल्ला चैनपुर स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका चैनपुर, वानेश्वर र खराङ गा.वि.स. भित्रका सबै तहका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ., शिक्षक, वि.व्य.स.का पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष, अभिभावक र स्रोतव्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, छलफल, सामुहिक प्रश्नावली प्रयोग गरी आवश्यक जानकारी, सूचना र तथ्याङ्क लिइएको छ । विद्यालयका सरोकारवालाहरुमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुलाई मात्र सामाजिक परीक्षणको जानकारी भएको तर धेरै जसो शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी र अभिभावकहरुलाई यसको जानकारी नभएको पाइएको छ । विद्यालयहरुमा आर्थिक कारोवारहरु गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने काम अधिकांश विद्यालयमा प्र.अ.ले र केही विद्यालयमा मात्र लेखापालद्वारा राख्ने गरिएको पाइएको छ । धेरै विद्यालयहरुमा एकोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार परम्परागत र केही सुधारिएको फारमको प्रयोग गरी लेखा अभिलेख राख्ने गरेको पाइयोे । सामाजिक परीक्षणको प्रचलनले अभिभावक लगायत सरोकारवालाहरुको विद्यालयको विभिन्न गतिविधिहरुलाई गहिरो र सघन रुपमा लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास हँुदै गएको छ । धेरैजसो विद्यालयमा सामाजिक परीक्षण समितिले सामाजिक परीक्षण गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गरी विद्यालयका सवल र दुर्वल पक्षहरु अभिभावक भेला गराई सुनाउने गरेको पाइयो । सामाजिक परीक्षण गरी सकेपछि धेरैजसो विद्यालयमा सरोकारवालाको सघन उपस्थिति रहेको देखिन्छ भने केही विद्यालयमा सरोकारवालाको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । विद्यालयका प्र.अ.हरुले आफ्नो कार्यकक्षमा आम्दानी खर्चको विवरण बनाएर राखेको पाइएन । धेरै विद्यालयका प्र.अ.हरुले सामाजिक परीक्षण समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गरेको पाइयो भने केही प्र.अ.ले कार्यान्वयन गरेको पाइएन । सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार कारवाही गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । विद्यालयको आर्थिक कारोवारको जबाफदेहिता प्रधानाध्यापकहरुमा रहेको पाइएको छ । सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनले विद्यालयका गतिविधि र क्रियाकलापहरुमा सरोकारवालाको सहभागिता बढ्न थालेको छ तर राम्रो सहभागिता भने छैन । सामाजिक परीक्षणले विद्यालयका आम्दानी खर्च र आर्थिक कारोवार पारदर्शी हुन थालेको छ । सबै सरोकारवालाले विद्यालयमा के कति आम्दानी खर्च भयो भन्ने विषयमा सरोकार राख्न थालेका छन् । तथापि जानकारीको अभाव, सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको अभाव, औपचारिकतामा सीमित र राजनैतिक हस्तक्षेप जस्ता थुप्रै समस्याहरुका कारणले सामाजिक परीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालयका सरोकारवालाहरुको तालिम र गोष्ठीद्वारा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा लेखा राख्ने प्र.अ. वा लेखापाललाई सकेसम्म दोहोरो लेखाप्रणाली अनुसार लेखा राख्न र सो प्रणालीबाट सम्भव नभए एकोहोरो लेखा प्रणालीकै पारदर्शी लेखाविधि सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र उपलब्धि मूल्याङ्कनमा बढी भन्दा बढी सरोकारवालाहरुलाई संलग्न गराउनु पर्छ । विद्यालयमा भएका गतिविधि र आम्दानी खर्चको चार्ट बनाई प्र.अ.ले आफ्नो कार्यकक्षमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विद्यालयका सरोकारवालाहरु बीच प्रभावकारी संचार कायम गरी विद्यालयका महत्वपूर्ण विषयको निर्णय प्रक्रियामा सबैलाई संलग्न र सहभागी गराउँदै लैजानुपर्दछ ।