नेपालका संविधानमा मानव अधिकार

Abstract

मानव अधिकार समाजको न्याय अनि सभ्यताको मानक हो । विश्वव्यापी महत्वका अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्ति, घटना तथा संवैधानिक प्रावधानहरूबाट मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणा विकसित हदै आएको देखिन्छ । यिनै विकसित अवधारणाहरूको प्रभाव विश्वव्यापी छ । नेपालका संविधानरूमा यी अवधारणाहरूको प्रवेश सम्बन्धमा यो शोध कार्य केन्द्रित रहेको छ । नेपालका संविधानमा मानव अधिकार विषयक सात परिच्छेदमा विभक्त यो शोध प्रबन्धमा नेपालका संविधानहरूमा मानव अधिकार व्यवस्थाको अध्ययन, विश्वव्यापी प्रावधान र नेपालको मानव अधिकार व्यवस्थाबिचको सम्बन्ध र नेपालमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेका छन । गुणात्मक विधिमा आधारित यस अध्ययनमा प्राथमिक र द्वितीय दुवै स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङकलाई ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक र तुलनात्मक ढङगले केलाउने प्रयास गरिएको छ । मानव अधिकारका दृष्टिले नेपालका सबै सात वटा संविधान समान नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रावधानहरूको थोर बहुत प्रभाव भने सबैमा परेको देखिन्छ । विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताहरू वि.सं.२००४, २००७, २०१९ भन्दा पछि बनेका २०४७, २०६३ र २०७२ सालका संविधानहरूमा क्रमश ः अधिक रूपमा समावेश भएको देखियो । उल्लिखित सबै संविधानहरूको तुलनामा विश्वव्यापी मानव अधिकारका प्रावधानहरू सङगठित गर्नमा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधान सर्वाेकृष्ट रहेको छ । विश्वमा विकसित विद्यमान मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानहरूमध्येका २२ वटा महत्वपूर्ण महासन्धिहरूका प्रावधानहरू विशेष उल्ल्लेखनीय रहेका छन । ती महासन्धिहरूमध्ये पनि ९ वटा ठूला महासन्धिहरूका प्रावधानहरूमा समाविष्ट मानव अधिकारका अधिकाँश प्रावधानहरूलाई नेपालले विभिन्न मितिमा स्वीकार, सम्मिलन र अनुमोदन गरी आफ्ना संविधानहरूमा समावेश गरिसकको छ । केही थोरै प्रावधानहरू औपचारिक रूपमा अनुमोदन नगरेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यस्ता प्रावधानहरूको पूर्ण रूपले इन्कार गरेको भने छैन । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूसँग नेपालले आत्मसात गरेका प्रावधानहरूको तुलना गर्दा नेपालको स्थिति सन्तोसजनक रहेको देखिन्छ । नेपालले आफ्ना संविधानहरूमा व्यवस्थित गर्दै आएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने त्यति फलदायी देखिँदैन । संविधानत ः मृत्यदण्ड पूर्ण रूपमा खारेज गरिनु जस्ता कतिपय प्रावधानहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका छन भने मानव अधिकारसँग जोडिएका आर्थिक–सामाजिक हक र अधिकारका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । जसमा आवास, वातावरण, खाद्य अधिकारसँग आउने प्रावधानहरू प्राय कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानमा लिपिबद्ध मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरूको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आम नागरिकमा सचेतनताको कमी, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थी चरित्र, प्रहरी–प्रशासनको अक्रमण्यता, सरकारको बेवास्ता, राजनीतिक सङक्रमण काल तथा अस्थिरता जस्ता कुराहरू प्रमुख कारकको रूपमा रहेका देखिन्छन । नेपालको संविधानमा उल्लिखित मानव अधिकार प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न उल्लिखित समस्याहरूमा सुधार ल्याई कार्यान्वयनको अवस्था सुधार्नु हुनेछ भन्ने यो शोध कार्यको निष्कर्ष रहेको छ ।