नेपालको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (वि.सं. २०४७ देखि २०७४ सम्म) {Rastriya Prajatantra Party in the parliamentary practice of Nepal (B.S. 2047 to 2074)}

Abstract

प्र्रस्तुत “नेपालको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (वि.सं.२०४७ देखि २०७४ सम्म)” शीर्षकको शोधप्रबन्ध राप्रपाको जीवन र यसको विभिन्न आयामहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी यो शोधप्रबन्ध तयार गरिएको हो । अध्ययनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानजन्य प्रश्नहरू संसदीय अभ्यासमा राप्रपाको स्थापना र निर्माण किन भएको थियो ? राप्रपाको सहभागिताको अवस्था के रहेको छ ? र नेपाली राजनीतिका प्रमुख मुद्दा तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग राप्रपाको सम्बन्ध र दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ? भन्ने रहेका छन । यसमा प्रयोग भएका तथ्याङकहरू गुणात्मक प्रकारका र तिनका स्रोतहरू प्राथमिक र द्वितीयक रहेका छन । जानकार व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्ता, समूह केन्द्रित छलफल, प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण तथा अनुभव, पुस्तकालय सर्वेक्षण र विद्युतीय सामग्रीहरूबाट शोध सामग्रीहरू सङकलन गरिएका छन । वर्तमान शोध अध्ययन मेकियाभेलीको राजनैतिक विचार ९एयष्तिष्अब िखष्भधक०, हब्सको सामाजिक सम्झौता ९क्यअष्ब िअयलतचबअत० र समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त ९ऋयलतझउयचबचथ उयष्तिष्अब ितजभयचथ० मा आधारित रहेर गुणात्मक विधिको अवलम्वन र व्याख्यात्मक तरिकाबाट गरिएको छ ।

२०४६ सालपछिको परिवर्तित र राजनीतिक सन्दर्भमा देशलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरी पञ्चायत पृष्ठभूमिमा बसेर राजनीति गरेका नेताहरूको सहभागितामा नयाँ धारको रूपमा राप्रपाको स्थापना भएको देखिन्छ । राप्रपालाई एक सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचान बोकेको राजनैतिक दल मान्न सकिन्छ । विचार र सिद्घान्तको हिसावले राप्रपा एक प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । राष्टियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद यसका मूलभूत सिद्घान्तहरू हुन । राष्टिय हित र समग्र विकासको लागि राष्टियतालाई सर्वोपरी साध्य, प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य आधार, राजसंस्थालाई राष्टिय एकताको प्रतीक, हिन्दूत्वलाई जीवन दर्शन, उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्घनवादलाई मार्गदर्शक सिद्घान्तको रूपमा राप्रपाले लिएकोे देखिन्छ । तथापी स्थापना कालदेखि नै राप्रपा विभाजन र एकताको चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन । राप्रपा हालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर देखिन्छ । पछिल्लो चुनावको परिणाम अनुसार राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट समेत बञ्चित रहेको अवस्था छ ।

राप्रपाले वि.सं.२०४७ देखि २०७४ सम्म नेपालमा सम्पन्न सबै प्रकारका संसदीय, प्रान्तीय र स्थानीय निर्वाचनहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिँदै आएकोे देखिन्छ । वि.सं.२०५१ को मध्यावधि चुनावमा यसले प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये २० सिटमा विजय प्राप्त गरी कूल मत प्रतिशतको १७.९३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । त्यस बखत राप्रपा तेस्रो ठूलो दल बनी सत्ता राजनीतिको मुख्य चावी बनेको कारण क्रमशः पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा मुलुकका प्रधानमन्त्री बनी संयुक्त सरकारहरूको नेतृत्व गर्न सफल भएका थिए । राप्रपाको विगत राजसंस्थासँग जोडिएको, नेताहरूको राजनैतिक कद र ख उचाइ राजाले स्थापित गरेको देखिन्छ तथापी राप्रपा राजसस्थाप्रति पूर्ण निष्ठावान र इमान्दार भएको देखिँदैन । राजावादी पार्टी भएर पनि गणतन्त्रमा गणतन्त्रवादी बनी हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको सवालमा राप्रपाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । जेष्ठ सदस्यको हैसियतले राप्रपाका अध्यक्ष स्व. सूर्यबहादुर थापाले संविधानसभाको अध्यक्ष, सभामुखसमेत बनी संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफू र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पाइन्छ । यसरी वि.सं. २०४७ सालदेखि वि.सं. २०७४ सम्ममा बनेका धेरैजसो सरकारहरूमा राप्रपाको सहभागिता रहेको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा सरकारको नेतृत्वसमेत राप्रपाले गर्दै संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पाइन्छ । तर राप्रपाले संसदीय राजनीतिमा सत्ता टिकाउने र गिराउने फोहोरी खेलमा सामेल भएको कारण जनताको नजरमा आलोचित बन्दै आएको छ । राप्रपाको सक्रियतामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूमा महाकाली सन्धि, नेपाल भारत पारवाहन सन्धिको नवीकरण, काकडभित्ता–फूलवारी– बङगलाबन्ध मार्ग सन्धि, विद्युत विक्री सम्झौता, जलमार्ग अध्ययन गर्ने सम्झौता, पेटोलिय पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाको लागि रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मका पाइप लाइनको निर्माण, बढीगण्डकी आयोजनालाई राष्टिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी स्वदेशी लगानीमा नै गर्ने घोषणा गरेबाट यसले आफूलाई राष्ट्रवादी पार्टीको कित्तामा उभ्याउन सफल भएको मान्न सकिन्छ तथापि राप्रपाले महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको र यो राष्टघाती सन्धि भएकोले राप्रपाको त्यो गम्भीर त्रुटि थियो भन्न सकिन्छ ।

एउटा शासकबाट अर्को शासकवर्ग, एउटा सत्ताबाट अर्को सत्ता र एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि नेपालमा प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरू र आन्दोलनहरू उठने गरेको पाइन्छ । साथै आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन हुने गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको मुद्दा पञ्चायत शासनको अन्त्य गर्नु, माओवादी सशस्त्र जनयुद्घको मुख्य मुद्दा पुरानो सत्तालाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादीसत्ता र गणतन्त्र स्थापना गर्नु. २०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलनको मुद्दा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्नु, र मधेस आन्दोलनको मुद्दा मधेशीको हक अधिकार र सङघीयताको स्थापना गर्नु आदि रहेका थिए । राप्रपाको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र मधेशवादी दलहरूंसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको पाइन्छ । यही सम्बन्धको कारण विभिन्न समयमा ती दलहरूसँग सहकार्य र सहभागिता जनाउँदै संयुक्त सरकारमा सामेल भएको देखिन्छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राप्रपाले प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखाए तापनि राप्रपाकै नेताद्वय लोकेन्द्र्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री बन्नु राजसंस्था र राप्रपाको बिच गहिरो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

राजनैतिक दलहरूले विदेशी भूमिमा बसी गरेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता “धोका” हो, यसको “मार्गचित्र” गलत छ । यसले देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने राप्रपाको दलहरूप्रतिको खष् दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । वामपन्थी प्रभावमा लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पर्नु, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुनु, राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने षडयन्त्र हुनु, विदेशी चलखेल र प्रभावमा वृद्घि हुनु, अर्थतन्त्र कमजोर बन्नु र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामा ह्रास आउनुमा देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरूको कमजोरी, अदुरदर्शिता र गलत मार्गचित्र हुन भन्ने ठहर र दृष्टिकोण राप्रपाको छ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको परिणामबाट चिन्तित भई राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, हिन्दूत्वलाई जीवन दर्शन र नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय एकताको बिम्ब, अनुशासित र मर्यादित संस्थाको रूपमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण राप्रपाले बनाएको देखिन्छ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको मार्गचित्रका कारण सेना कमजोर बनेको, राजसंस्था हटन पुगेको, धर्मनिरपेक्षता र सङघीयता लादिएको र देशको सार्वभौमिकता कमजोर भएको भन्ने ठहर राप्रपाले गरेको छ ।

नेपाल मुख्यतः तीन मूल आधारस्तम्भहरू (क) राजसंस्था (ख) हिन्दूराष्ट्र« र (ग) नेपाली सेनाका जगले गर्दा सग्लो र सार्वभौम रहँदै आएको छ तर विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू र विदेशी हस्तक्षेपले गर्दा हाम्रा ती आधार स्तम्भहरू ढल्दै गएका छन । देशका यी आधार स्तम्भहरू नभत्काएसम्म नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली जनतामा भएको देशभक्तिको भावना र राष्ट्रिय एकतालाई खलबलाउन नसकिने निष्कर्ष सहित विदेशिहरूले यो योजना बनाएको हो भन्ने वर्तमान शोधप्रबन्धको निष्कर्ष रहेको छ । साथै यी तीन आधारस्तम्भहरूसँग विचार र भावना मिल्ने र सतप्रतिशत मेल खाने मौलिक पहिचान बोकेको पार्टी राप्रपालाई मुख्य बाधक शक्ति ठानी यसलाई पनि कमजोर पार्ने काम योजनाबद्घ रूपमा हुँदै आएको ठहर शोधार्थीको रहेको छ । राप्रपा र राजसंस्था बिच गहिरो सम्बन्ध हुँदाहुँदै राप्रपाले राजालाई सबै राजनैतिक घटनाक्रमहरूमा किन साथ दिन सकेन ? राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा जनताको अभिमत बेगर नै किन राजसंस्थाको अन्त्य र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरियो ? जनमत सङग्रह ९च्भाभचभलमगm० किन गरिएन ? २४० बर्षको शाह वंशीय शासन व्यवस्था र आङ्खनो श्रीपेच किन सहज रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई सुम्पेर गए ? नेपालमा संसदीय व्यवस्था किन असफल हुदै गैरहेका छ ? यी र यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू भविष्यका लागि शोध अध्ययनका विषयहरू हुन सक्दछन ।