सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन {Staff Management in Community Schools}
| dc.contributor.author | लामा Lama, चक्रबहादुर Chakrabahadur | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T09:30:05Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T09:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन शीर्षकमा यो शोधपत्र तयार गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारीे व्यवस्थापनको लेखाजोखा गर्नु यस शोध अध्ययनका मूख्य उद्देश्य रहेकोछ । शोध अध्ययनलाई पूर्णता दिनको निम्ति तथ्य तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा गुणात्मक र परिमाणात्मक दुबै किसिमको मिश्रित ढाँचाको प्रयोग गरिएको छ । प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई वर्णात्मक र विश्लेषाणात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । मोरङ जिल्लाको श्री सौँठा उ.मा.वि. सिजुवा स्रोतकेद्र अन्तर्गतका ३० वटा विद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी, प्रधानाध्यापकहरू र वि.व्य.स. अध्यक्षहरूलाई यस शोध अध्ययनको जनसंख्याको रुपमा लिएको छ । ३० वटा विद्यालयहरूमध्येबाट ४ वटा मा.वि.हरूलाई उद्देश्यमुलक छनौट विधिबाट छनौट गरी उक्त विद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू, प्रधानाध्यापकहरू तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई नमूना जनसंख्याको रूपमा लिएको छ । नमूना जनसंख्याका रूपमा रहेका विद्यालय कर्मचारी, प्र.अ. तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई खुल्ला तथा बन्द प्रश्नावली र स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्र्राथमिक तथा द्धितीय दुबै किसिमका तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी नभएको र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ चासो नलिएको अवस्था देखिएको हुंदा यस अनुसन्धानका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारी नीति, नियम स्पष्ट नभएको पाइयो । विद्यालयले आन्तरिक रुपमै भए पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा नियुक्ति गरेको पाइयो । विद्यालयको आर्थिक पहुँच अनुसार कर्मचारी संख्या तथा तलव मान निर्धारण गरेको पाइयो । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून तलव सुविधामा काम गरिरहेको उनीहरूले सरकारी सेवा सुविधा नपाएको पाईयो । सरकारले यी कर्मचारीहरूको हकमा न्यूनतम तलवमान निर्धारण गरी यसलाई अध्यावधिक गरेको पाइएन । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न कुनै ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका नभएको र उनीहरूको व्यक्तिगत अभिलेख विवरण समेत स्पष्ट नराख्ने गरिएको पाईयो । अन्य सरकारी कर्मचारी र शिक्षक दुवैबाट सेवा सुविधाको हिसावले विद्यालय कर्मचारी निक्कै पछाडि रहेको पाइयो । विद्यालय कर्मचारीको भर्ना, छनौट, नियुक्ति जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रकृयालाई राज्यले निश्चित मापदण्ड तयार गरी पूर्णरुपले जिम्मा लिनुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलवमान तथा सेवासुविधाको बारेमा निश्चित आधार निर्धारण गरी नेपाल सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीको तलवमान तथा सेवा सुविधाको केन्द्रीय तहबाट क्षेत्र, जिल्ला हुंदै विद्यालय तहसम्म कार्यान्वयान हुनुपर्दछ र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलव भत्ता राज्यकोषबाट वितरण हुनुपर्दछ । सेवाकालीन र सेवानिवृत पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी, शिक्षक तथा निजामति कर्मचारी सो–सरह हुनुपर्दछ । सामूदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्थित गर्न, विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सरुवा, बढुवा र अवकाश आदिको लागि निश्चित निर्देशिका सम्वन्धित पक्षले अविलम्व तयार गर्नुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीलाई माथि उल्लेखित शर्तहरू दिलाउने कार्यका लागि विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत सम्बन्धित सबै पक्षबाट पहल गर्नुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट गर्नको निम्ति प्रजातान्त्रिक ढंगबाट दवाबमूलक कार्यक्रमहरू अघिसार्नु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन शीर्षकमा यो शोधपत्र तयार गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारीे व्यवस्थापनको लेखाजोखा गर्नु यस शोध अध्ययनका मूख्य उद्देश्य रहेकोछ । शोध अध्ययनलाई पूर्णता दिनको निम्ति तथ्य तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा गुणात्मक र परिमाणात्मक दुबै किसिमको मिश्रित ढाँचाको प्रयोग गरिएको छ । प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई वर्णात्मक र विश्लेषाणात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । मोरङ जिल्लाको श्री सौँठा उ.मा.वि. सिजुवा स्रोतकेद्र अन्तर्गतका ३० वटा विद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी, प्रधानाध्यापकहरू र वि.व्य.स. अध्यक्षहरूलाई यस शोध अध्ययनको जनसंख्याको रुपमा लिएको छ । ३० वटा विद्यालयहरूमध्येबाट ४ वटा मा.वि.हरूलाई उद्देश्यमुलक छनौट विधिबाट छनौट गरी उक्त विद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू, प्रधानाध्यापकहरू तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई नमूना जनसंख्याको रूपमा लिएको छ । नमूना जनसंख्याका रूपमा रहेका विद्यालय कर्मचारी, प्र.अ. तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई खुल्ला तथा बन्द प्रश्नावली र स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्र्राथमिक तथा द्धितीय दुबै किसिमका तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी नभएको र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ चासो नलिएको अवस्था देखिएको हुंदा यस अनुसन्धानका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारी नीति, नियम स्पष्ट नभएको पाइयो । विद्यालयले आन्तरिक रुपमै भए पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा नियुक्ति गरेको पाइयो । विद्यालयको आर्थिक पहुँच अनुसार कर्मचारी संख्या तथा तलव मान निर्धारण गरेको पाइयो । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून तलव सुविधामा काम गरिरहेको उनीहरूले सरकारी सेवा सुविधा नपाएको पाईयो । सरकारले यी कर्मचारीहरूको हकमा न्यूनतम तलवमान निर्धारण गरी यसलाई अध्यावधिक गरेको पाइएन । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न कुनै ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका नभएको र उनीहरूको व्यक्तिगत अभिलेख विवरण समेत स्पष्ट नराख्ने गरिएको पाईयो । अन्य सरकारी कर्मचारी र शिक्षक दुवैबाट सेवा सुविधाको हिसावले विद्यालय कर्मचारी निक्कै पछाडि रहेको पाइयो । विद्यालय कर्मचारीको भर्ना, छनौट, नियुक्ति जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रकृयालाई राज्यले निश्चित मापदण्ड तयार गरी पूर्णरुपले जिम्मा लिनुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलवमान तथा सेवासुविधाको बारेमा निश्चित आधार निर्धारण गरी नेपाल सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीको तलवमान तथा सेवा सुविधाको केन्द्रीय तहबाट क्षेत्र, जिल्ला हुंदै विद्यालय तहसम्म कार्यान्वयान हुनुपर्दछ र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलव भत्ता राज्यकोषबाट वितरण हुनुपर्दछ । सेवाकालीन र सेवानिवृत पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी, शिक्षक तथा निजामति कर्मचारी सो–सरह हुनुपर्दछ । सामूदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्थित गर्न, विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सरुवा, बढुवा र अवकाश आदिको लागि निश्चित निर्देशिका सम्वन्धित पक्षले अविलम्व तयार गर्नुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीलाई माथि उल्लेखित शर्तहरू दिलाउने कार्यका लागि विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत सम्बन्धित सबै पक्षबाट पहल गर्नुपर्दछ । विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट गर्नको निम्ति प्रजातान्त्रिक ढंगबाट दवाबमूलक कार्यक्रमहरू अघिसार्नु पर्दछ । | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14540/8737 | |
| dc.language.iso | ne | en_US |
| dc.publisher | शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन संकाय | en_US |
| dc.subject | सामुदायिक विद्यालय Community school | en_US |
| dc.subject | कर्मचारी व्यवस्थापन Staff management | en_US |
| dc.title | सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन {Staff Management in Community Schools} | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| local.academic.level | Masters | en_US |
| local.affiliatedinstitute.title | सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, इन्द्रपुर, मोरङ | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: